सरकार ने 100 से अधिक बेवसाइट्स को ब्लॉक किया, जो गलत इंवेस्टमेंट और जॉब फ्रॉड में शामिल थीं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 100 से अधिक वेबसाइट्स पर बैन लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की I4C ब्रान्च ने विदेशों से ऑपरेट होने वाली धोखाधड़ीबाज वेबसाइट्स की पहचान की।

MeitY ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इन वेबसाइट्स को बंद किया है और आइये जानें इसके बारे में विवरण।

भारत सरकार ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए 100 से अधिक वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।

इन वेबसाइट्स ने निवेश और वर्क बेस्ड पार्ट टाइम नौकरी से जुड़ी धोखाधड़ी की थी।

इन वेबसाइट्स का उपयोग विदेशों से हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉक किया है।

वेबसाइट्स ने डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर, और किराए के खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी की थीं।

इस ब्लॉक का उद्देश्य आर्थिक धोखाधड़ी और फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़े अनैतिक कार्यों को रोकना था।

MeitY ने पहले भी 232 एप्लिकेशन्स को ब्लॉक किया था, जो सट्टेबाजी, जुआ, और अनऑफिशियल लोन साइट्स की तरह काम कर रहे थे।